एक साल तक वेतन का 30 प्रतिशत हिस्सा नहीं लेंगे केंद्र के मंत्री व सांसद, केबिनेट ने जारी किया अध्यादेश

नई दिल्ली। कोरोना संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों और सभी दलों के सांसदों ने एक साल तक अपने वेतन का 30% हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। कैबिनेट ने सोमवार को इस संबंध में एक अध्यादेश जारी किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी अपनी सैलरी में 30% की कटौती करने की पेशकश की है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमवार को कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक की। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक के दौरान एक-दूसरे से दूर बैठे नजर आए।