अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की कवायद शुरू, मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को लिखा ख़त

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों और व्यक्तियों की वापसी के लिए आवश्यक पहल करने के निर्देश दिए है। जिसके तारतम्य में प्रदेश के मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों पत्र लिखकर निकट भविष्य में छत्तीसगढ़ वापस आने वाले व्यक्तियों और श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए है।

मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को राज्य में कोरोना वायरस (कोविड-19) के रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए बेहतर प्रबंधन को लक्षित करते हुए आगामी कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को भेजे गए पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस महामारी से बचाव हेतु समुदाय स्तर पर सक्रिय निगरानी कर मरीज की त्वरित पहचान व उपचार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य से अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में गए व्यक्तियों और मजदूरों के वापस अपने निवास जिले में आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ वापस आने वाले व्यक्तियों और श्रमिकों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना जरूरी है।

मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को प्रथमतः घर वापसी के इच्छुक श्रमिकों का पूर्ण आंकलन कर प्रवासी श्रमिकों की संख्या, उनके परिवार के सदस्यों की संख्या, प्रदेश जहां से वे आना चाहते हैं एवं सम्बद्ध जिला इत्यादि की जानकारी प्रदेशवार एवं जिलेवार एकत्रित करने को कहा है। यह आंकलन श्रमिक हेल्पलाईन, जनप्रतिनिधि, एनजीओ और अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचना, शासन द्वारा जिन्हें सहायता उपलब्ध करायी गई है तथा अन्य व्यक्ति और श्रमिक जो छत्तीसगढ़ में आने के इच्छुक हैं के आधार पर किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को संबंधित प्रदेश के जिले के जिला दण्डाधिकारी से चर्चा और समन्वय कर यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि कितनी संख्या में श्रमिक या व्यक्ति किस प्रदेश के किस जिले से कब आ रहे हैं या आने की संभावना है ताकि आवश्यक तैयारी की जा सके। कलेक्टरों द्वारा अन्य राज्यों से प्राप्त डाटा और जानकारी को तत्काल राज्य के नोडल अधिकारी से साझा करेंगे।

मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा है कि कार्ययोजना बनाने एवं उसके क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाए। मुख्य सचिव ने कहा है कि आंकलन के आधार पर वापस आने वाले श्रमिकों एवं परिवार के सदस्यों को क्वारेंटाइन में रखने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां जिला प्रशासन के समन्वय से की जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर गांव से दूर उपयुक्त भवन जैसे-स्कूल भवन, सामुदायिक भवन, आश्रम एवं छात्रावास इत्यादि में क्वारेंटाइन करने की कार्ययोजना तैयार की जाए। मुख्य सचिव ने लिखा है कि इस कार्ययोजना में मजदूरों की संख्या के आंकलन के आधार पर ग्राम पंचायत स्तर पर भी तैयारी की जाए। उन्होंने कलेक्टरों से कहा है कि अन्य प्रदेशों से वापस आये समस्त श्रमिकों का संपूर्ण ऑनलाइन डाटा बेस जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था की भांति शहरी क्षेत्रों में भी व्यवस्था अन्य राज्यों से वापस आने वाले श्रमिकों और व्यक्तियों के लिए की जाए। इसी तरह क्वारेंटाइन सेंटर में भोजन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।